मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले इसमें सभी दल एक मत होकर मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में एक सिजा संकल्प पारित किया गया

1.मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण के लिए सभी दल एकत्रित हुए।

ओबीसी 27% आरक्षण के लिए भाजपा कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल एक मत हो  गए गुरुवार को भोपाल में आयोजित सर्वदलीय बैठक में एक सजा संकल्प भी पारित किया गया 10 सितंबर से पहले सभी दलों के वकील एकत्रित होकर एक साझा रणनीति बनाएंगे।

2. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पर सर्वदलीय बैठक ।

सभी सर्वदलीय दलों ने आवाज पर हुई बैठक में 27% आरक्षण देने के प्रति अपने प्रतिबद्धता जताई और विधायक कार्यपालिका व न्यापालिका स्तरों पर मिलकर प्रयास करने का निर्णय लिया

3. सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के लिए 23 सितंबर से नियमित सुनवाई शुरू होगी।

सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के लिए 23 सितंबर से नियमित सुनवाई शुरू हो जाएगी जिसके लिए सभी दलो के वकील 10 सितंबर से पहले रणनीति बनाएंगे बैठक के समापन के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह बात कही 27 में में से 13% पद अभी होल्ड पर है और हम चाहते हैं कि इस पर भी ओबीसी आरक्षण का लाभ शीघ्रता से मिल जाए।

4. एक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का यह भी कहना है 

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स एक्स पर  लिखकर कहा की सर्वदलीय बैठक को बुलाना जनता को गुमराह करना है कांग्रेस सरकार पहले ही 27% आरक्षण लागू कर चुकी है तो बैठक की जरूरत ही क्यों पड़ी उल्लेखनीय है कि मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बड़ा कर सकता है इस प्रतिशत किया था